अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की ख़ास पहल कर रही है, वे वहां के हिन्दू और सिख अल्पसंख्यक समुदाय को उनकी ज़मीन वापस कर रहे हैं जो उनसे पहले ले ली गई थी। वे ऐसा हिन्दू और सिख समुदाय और उनकी संस्कृति को बचाए रखने के लिए यह पहल कर रहे हैं।
भारत सरकार की तरफ से मिली प्रशंसा
भारतीय अधिकारियों ने इसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत के लिए यह एक अच्छा क़दम है। अपनी साप्ताहिक मीडिया कांफ्रेंस में भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने अफगानी हिन्दू और सिख समुदाय के लिए उठाए गए क़दम की प्रशंसा की है।
भारत ने काबुल में एक मिली-जुली सरकार को स्थापित करने के लिए हरसंभव प्रयास किया है। हालांकि, अभी तक भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को पूर्ण रूप से मान्यता नही दी है। इसके अलावा, भारत ने अफगानिस्तान की मानवता की स्थिति को अच्छा करने के लिए बिना किसी भी बाधा के मानवीय सहायता को प्रोत्साहन दिया है और इस बात को उजागर किया है कि अफगानिस्तान किसी भी देश के ख़िलाफ़ आतंकवाद से संबंधित कार्रवाई के लिए उपयोगी न होना कितना महत्वपूर्ण है।
तालिबान द्वारा कमीशन की स्थापना की गई
रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान सरकार द्वारा एक कमीशन की स्थापना की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य उन लोगों की ज़मीनों को उनके मालिक को लौटाना जिनकी ज़मीन को काबुल की पिछली सरकार द्वारा जबरदस्ती हथिया लिया गया था।
नरेंद्र सिंह खालसा की वापसी
नरेंद्र सिंह खालसा जो की संसद के सदस्य हैं और जो अफगानिस्तान में सिख और हिन्दू अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करते हैं वह कनाडा से अफगानिस्तान में वापस आ गए हैं, यह एक महत्वपूर्ण पथ प्रदर्शक है जो इन उपायों को लाभकारी प्रभाव प्रदर्शित करता है। खालसा के हाल के कनाडा से अफगानिस्तान वापस आने से यह बात की ओर इशारा करता है कि भारत और तालिबान सरकार के बीच संबंधों में सुधार हो रहा हैं।
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