लोक सभा चुनाव की चल रही तैयारियों के बीच कांग्रेस पार्टी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली अस्थाई तौर पर राहत। सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग और कांग्रेस पार्टी के केस को 24 जुलाई तक स्थगित कर दिया है। यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के के बाद दिया गया। कांग्रेस पार्टी अपने उपर लगे इन सभी जुर्मानों को बेबुनियाद बता रही है, यह केस दिल्ली हाईकोर्ट में 2016 से चल रहा है।
आयकर विभाग की मांगे
आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस पार्टी से पहले 1,823 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था, अब वे इसके अलावा और 1,745 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पहले नोटिस और अभी भेजे गए नोटिस में बहुत दिनों का अंतर है। वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल है कोई उद्योग नहीं है।
अदालत की कार्रवाई
प्रधान पब्लिक प्रोसेक्यूटर तुषार मेहता ने कहा कि आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान 24 जुलाई तक कार्यवाही स्थगित करने का निर्माण लिया है। उन्होंने इस बात को साफ किया कि अभी चुनाव की तैयारियों के बीच में वे किसी भी राजनीतिक पार्टी की रूकावट नहीं बनना चाहते हैं।
कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा था कि वे आयकर विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर उनपर यह जुर्माना लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि इस तरह की हरकतें सही नहीं है। जब कभी भी सरकार में बदलाव होगा तो वे भारतीय जनता पार्टी से इन सारी बातों का बदला लेंगे।
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